कृषी विभाग
कृषी विभागाच्या प्रमुख सेवा
हतगड येथील कृषी विभाग
हतगड हे गाव आदिवासी आणि डोंगराळ भागात असल्याने येथील लोकांचे मुख्य जीवन शेतीवर अवलंबून आहे. येथील कृषी विभाग शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सरकारी योजना आणि शेतीविषयक मार्गदर्शन देऊन त्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी महत्त्वाचे कार्य करतो.
प्रमुख पिके आणि शेतीची पद्धत
या भागात प्रामुख्याने भात (भात शेती), नागली (रागी) आणि वरई यांसारखी पिके घेतली जातात. ही पिके येथील जमिनीला आणि हवामानाला योग्य आहेत. कृषी विभाग शेतकऱ्यांना या पिकांसाठी योग्य बियाणे, खते आणि कीटकनाशके वापरण्याबाबत माहिती देतो. तसेच, पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी जलव्यवस्थापनाच्या तंत्रांवरही भर दिला जातो.
सरकारी योजना आणि प्रशिक्षण
कृषी विभाग सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करतो, जसे की कृषी संजीवनी योजना, बीज वितरण कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजना. या योजनांमधून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेशी जोडले जाण्यासाठी मार्गदर्शन मिळते. आधुनिक शेतीची माहिती देण्यासाठी गावात प्रात्यक्षिके आणि कार्यशाळांचे आयोजन केले जाते.
कृषी विभागाची भूमिका
कृषी विभाग फक्त योजनांची अंमलबजावणी करत नाही, तर तो शेतकऱ्यांचा मित्र आणि मार्गदर्शक म्हणूनही काम करतो. शेतकऱ्यांना त्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचवणे, मातीची आरोग्य तपासणी करणे आणि त्यांना शेतीत येणाऱ्या नवीन आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार करणे ही कृषी विभागाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. यामुळे येथील शेतीत स्थिरता येत असून शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होत आहे.
शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध केंद्रीय आणि
राज्य सरकारच्या योजना खालीलप्रमाणे आहेत
राज्य शासनाच्या योजना
कृषी समृद्धी योजना (२०२५)
शेतीत वाढ आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या उद्देशाने ही २५,००० कोटी रुपयांची योजना सुरू करण्यात आली आहे. यात ठिबक सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि शेतकरी उत्पादक संघटनांना प्रोत्साहन दिले जाते.
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
या योजनेतून आंबा, काजू आणि पेरू यांसारख्या फळपिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या आधार-जोडणी केलेल्या बँक खात्यात तीन वर्षांत जमा होते.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० (२०२३)
सौर ऊर्जेचा वापर करून शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित आणि परवडणाऱ्या दरात वीजपुरवठा करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. २०२५ पर्यंत १६,००० मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे.
मागेल त्याला शेततळे योजना
पाण्याच्या संवर्धनासाठी आणि दुष्काळात पिकांना पाणी देण्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांना शेततळे बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. शेततळ्याच्या आकारानुसार, कमाल ₹७५,००० पर्यंत अनुदान मिळते.
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना
अनुसूचित जमातींच्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना आहे. यात नवीन विहिरीसाठी ₹२.५० लाखांपर्यंत, जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ₹५०,०००, पंप संच आणि ठिबक सिंचन प्रणालीसाठी आर्थिक मदत मिळते.
गटशेती योजना
यात किमान १० शेतकऱ्यांचे गट एकत्र येऊन १०० एकर जमिनीवर गटशेती करतात. या गटाला आधुनिक शेतीत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि मार्गदर्शन दिले जाते.
केंद्र सरकारच्या योजना
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी
या केंद्रीय योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹६,००० चा आर्थिक मदत मिळते, जी प्रत्येकी ₹२,००० च्या तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना
पेरणीपूर्व ते काढणीपश्चात नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांच्या पिकांना विमा संरक्षण मिळते.
कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान
आधुनिक शेती अवजारे वापरण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. यासाठी अर्ज महा-डीबीटी पोर्टलवर करता येतो.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
यात शेतात पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी मदत केली जाते. "पर ड्रॉप मोअर क्रॉप" या घटकांतर्गत ठिबक आणि तुषार सिंचन प्रणालीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान:
अन्नधान्य, कडधान्ये आणि तेलबियांसारख्या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यावर या कार्यक्रमात भर दिला जातो. कृषी पायाभूत सुविधा निधी शेतमालाची काढणीनंतरची व्यवस्थापन आणि शेत-परिसरातील पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदत दिली जाते.
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना
ही योजना सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना अधिक औपचारिक आणि स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी मदत करते.