महसूल विभाग
महसूल विभागाची भूमिका
हतगड ग्रामपंचायतीमध्ये महसूल विभाग हा ग्राम प्रशासनाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. महसूल विभाग आणि तलाठी कार्यालय यांच्या समन्वयाने गावातील जमीन आणि महसूल संबंधित सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय कामे पार पाडली जातात.
ग्रामपंचायत स्तरावर महसूल विभागाची प्रमुख कार्ये:
जमीन अभिलेखे (Land Records): गावातील सर्व जमिनींचे अधिकार अभिलेखे (७/१२ उतारा) अद्ययावत ठेवणे.
पीक नोंदणी: शेतजमिनीवर घेतलेल्या पिकांची नोंदणी करणे (गाव नमुना नं. १२).
फेरफार नोंदी (Mutation): जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल (उदा. खरेदी-विक्री, वारसा हक्क, वाटप) झाल्यावर नोंदी घेणे.
दाखले वितरण: रहिवासी दाखला, उत्पन्न दाखला, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, निराधार योजनांचे दाखले इत्यादी महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्रे देणे.
नैसर्गिक आपत्ती: पूर, दुष्काळ किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी नुकसानीचे पंचनामे करणे आणि शासनाच्या मदतीचे वाटप करणे.
ग्रामपंचायत महसूल: ग्रामपंचायतीला राज्य शासनाकडून मिळणारे जमीन महसूल अनुदान आणि मुद्रांक शुल्क अनुदान प्राप्त करणे व त्याचा हिशेब ठेवणे.
हतगड गावातील महसूल अधिकारी
| अ.क्र | पूर्ण नांव | पद | पद्स्थापनेचे ठिकाण | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| १ | श्री. स्वप्नील छगन पालवी | ग्राममहसूल अधिकारी | सजा- हतगड | ८९७५५९३०४८ |
| २ | श्री. प्रकाश हिरामण गावित | महसूल सहायक | सजा- हतगड | ७०५७४१०७०२ |
महाराष्ट्र शासनाने महसूल प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी अनेक डिजिटल उपक्रम सुरू केले आहेत, ज्यांचा लाभ हतगड येथील नागरिकांना मिळतो.
| योजनेचे/उपक्रमाचे नाव | स्वरूप व लाभ |
|---|---|
| ई-पीक पाहणी (E-Pik Pahani) | शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल ॲपद्वारे त्यांच्या शेतातील पिकांची नोंदणी करतात. यामुळे पीक विमा, शासकीय अनुदान आणि नुकसान भरपाई मिळणे सोपे होते. |
| डिजिटल ७/१२ व ८-अ (Digital 7/12 & 8-A) | शेतकऱ्यांना जमीन अभिलेखांच्या (सातबारा व ८-अ) डिजिटल व ऑनलाईन प्रती उपलब्ध करून दिल्या जातात. यामुळे शासकीय कामांमध्ये गती येते. |
| ई-फेरफार प्रणाली (E-Ferfar System) | जमीन खरेदी-विक्री किंवा वारस नोंदीसारखे फेरफार अर्ज आता ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जातात. यामुळे महसूल कार्यालयातील फेऱ्या कमी होतात आणि पारदर्शकता वाढते. |
| सेवा हक्क कायदा (Right to Services Act) | महसूल विभागामार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा (उदा. दाखले) नागरिकांना विहित वेळेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. |
| संजय गांधी निराधार योजना | गरीब, निराधार व्यक्तींना आणि श्रावणबाळ सेवा योजनेअंतर्गत ६५ वर्षांवरील वृद्धांना आर्थिक पेन्शन (निवृत्तीवेतन) प्रदान करणे. |
| योजनेचे/उपक्रमाचे नाव | स्वरूप व लाभ |
|---|---|
| डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) | देशातील सर्व भूमी अभिलेखे (Land Records) आणि नकाशे डिजिटल करणे. हतगड येथील जमिनींचे रेकॉर्ड आधुनिक आणि त्रुटीमुक्त करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. |
| युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN) / भू-आधार | प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला १४ अंकी विशिष्ट ओळख क्रमांक (आधार क्रमांकप्रमाणे) देणे. यामुळे जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील. |
| राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) | महिला बचत गटांना प्रोत्साहन देणे. (महिला बचत गट मेळाव्याचे आयोजन याच अभियानाचा एक भाग असू शकते.) बचत गटांना कर्ज मिळण्यास मदत करणे आणि त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देणे. |
| प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना (PM-KISAN) | शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा करणे. यासाठी महसूल विभागामार्फत शेतकऱ्यांच्या जमीन नोंदी (Land Seeding) तपासल्या जातात. |